जल्द बनाई जाएगी जेलों में निगरानी के लिए सर्विलांस वीडियो वॉल
जेल के अंदर मोबाइल मिलने पर पचास हजार जुर्माना व तीन साल की कैद!

लखनऊ :- जेलों पर नज़र रखने के लिए जल्द ही सर्विलांस वीडियो वॉल बनेगी। जेल मुख्यालय लखनऊ कंट्रोल रूम से जेलों पर नजर रखेगा। जेल में प्रतिबंधित सामान मिलने पर अब 3 साल की सजा होगी। प्रदेश की सभी जेलों में लगे सीसीटीवी कैमरे लखनऊ मुख्यालय से जुड़ेंगे। प्रदेश की जेलों के 2100 सीसीटीवी लखनऊ में मॉनिटर होंगे। प्रदेश की जेलों प्रतिबंधित सामान मिलने पर अब 25000 का जुर्माना व तीन साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान होगा।विगत कुछ माह से जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के सुबूत मिले हैं। दो दिन पहले बागपत जेल में आई जोन आलोक सिंह को छापे में राउटर मिला था। इससे दस मोबाइल कनेक्टर होकर व्हाट्स्अप का इस्तेमाल किया जा रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश की जेलों में माफिया जमकर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। जिला प्रशासन और पुलिस भी जेलों में छापेमारी करती है तो उन्हें मोबाइल फोन मिलते हैं। हालांकि जेलों जैमर भी लगाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद मोबाइल का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसको लेकर अब योगी सरकार ने सरकार ने पुराने कानून में बदलाव कर नए नियम बनाने का फैसला किया है|

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अब जेलों में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है।नए नियमों के मुताबिक जेल में मोबाइल फोन समेत अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं पकड़े जाने के बाद तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना होगा। वहीं अगर किसी अपराध के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ तो इसके लिए तीन साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना अलग से होगा। बहरहाल अब योगी सरकार जेलों में नजर रखने के लिए वीडियो वॉल तैयार कर रही है। इसके तहत अगर अब यूपी की जेलों में मोबाइल फोन मिला तो उसे तीन साल की जेल होगी। इसके लिए कारागार विभाग 1894 के प्रिजन ऐक्ट की धारा 42 और 43 में संशोधन कर नए नियम बनाने जा रहा है।

इसको कारागार निदेशालय में स्थापित किया जाएगा। जिसके जरिए राज्य के 72 जेलों पर नजर सीधे मुख्यालय से रखी जाएगी। वहीं जेलों पर कड़ी निगरानी के लिए सभी जेलों में 30 से 35 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों का लाइव फीड हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए मुख्यालय स्थित वीडियो वॉल पर मिलेगा।
इस प्रॉजेक्ट पर 42 करोड़ रुपये खर्च आने की उम्मीद की जा रही है। इस बारे में डीजी जेल आनन्द कुमार के मुताबिक मुख्यालय में वीडियो वॉल कंट्रोल रूम में पैनल लगाया जा रहा है। जिसके जरिए राज्य की 72 जेले सीधे तौर पर मुख्यालय की नजर में होंगी और इन जेलों में चल रही हरकतों को जूम इन और जूम आउट के जरिए देखा जा सकेगा।