केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन करने के विरोध में AAP पदाधिकारियों ने नारे- बाजी कर सौंपा ज्ञापन
खबर वाणी भगत सिंह
मुज़फ्फरनगर। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन करने के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के दो दर्जन से अधिक पदाधिकारियों एंव कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगो को लेकर जिला प्रशासन ज्ञापन सौंपा है। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन जिला प्रशासन के नाम सौंपा। ज्ञापन में मांग करते हुए बताया की भारतीय संविधान में पूर्ण विश्वास और आस्था रखते हुए हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों का हनन करने के लिए लोकसभा में जो कानून पास किया जा रहा है उसके विरुद्ध हम सब आप को ज्ञापन देकर केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं।
अगर संविधान और कानून का इसी तरह से मजाक बनाने का प्रयास होता रहा तो निश्चित ही आम जनमानस का केंद्र सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा वैसे भी जब से केंद्र सरकार जनता के बगैर सहमति से तमाम फैसले जनमानस के हित के खिलाफ कर रही है उसमें भी देश की जनता ने केंद्र सरकार से अपनी असहमति जताते हुए कई बार आंदोलन करने का प्रयास किया लेकिन केंद्र सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आपातकाल जैसे हालात पैदा करके जनता के मूलभूत अधिकारों से खिलवाड़ करती चली आ रही है।
जिसका परिणाम यह रहा कि दिल्ली के चारों तरफ सीमा पर युद्ध जैसे हालात पैदा हो चुके हैं केंद्र सरकार को यह नहीं समझ में आ रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को किस तरह से जनता के लिए उपयोग करें।
पूंजीवादी तथा पूजी पतियों के स्वार्थ के लिए संविधान की बलि चढ़ाई जा रही है इस समय पूरे देश की जनता दिल्ली सरकार के कामों की सराहना कर रही है तथा देश की जनता दिल्ली सरकार के द्वारा किए जा रहे जनहित के फैसले को अपना समर्थन दे रही है। इसलिए केंद्र सरकार काफी चिंतित है केंद्र सरकार को चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तरह पूरे देश में आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों को जनता के बीच में ले जाकर जनता का समर्थन प्राप्त न कर लें।
इसलिए केंद्र सरकार काफी परेशान है जिसके कारण केंद्र सरकार का दिमागी संतुलन भी खराब हो चुका है और अडॉनी और अंबानी के व्यापार को सुरक्षित करने और सार्वजनिक संपत्ति को उनके हवाले करने के लिए मोदी सरकार व्याकुल है तथा अडॉनी और अंबानी को खुश करने के लिए अनाप-शनाप फैसले करती जा रही है। ज्ञापन में कहा गया की दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ही देश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर नही किया और न ही बर्दाश्त करने के मूड में हैं इस वजह से केंद्र सरकार डरी हुई है केंद्र सरकार अच्छी तरह से जानती है कि अगर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल के सलाखों के अंदर परिवार सहित जाएंगे।
इस लिए केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार को पंगु बनाने के लिए पहले की तरह दिल्ली के उपराज्यपाल को आगे करके दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जनहित के कार्यों को प्रभावित कर रही है। क्योंकि जो कार्य दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उसे पूरे देश में जनता अपने-अपने प्रदेशों में लेने के लिए बेकरार है जनता को केजरीवाल के कार्य पसंद आ चुके हैं।जिसकी सूचना खुफिया विभाग द्वारा मोदी सरकार को और मोदी सरकार के मित्रों अडानी और अंबानी को लग चुका है इसलिए केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार को कमजोर कर रही है जिसके विरोध में हम सभी मोदी सरकार की घोर निंदा करते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ आप को ज्ञापन देकर गूंगी बहरी सरकार को संदेश देना चाहते हैं। संविधान की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्राणों की आहूत देने को तैयार हैं एक बार नहीं सौ बार हम तैयार हैं।
